जनवाणी संवाददाता |
शामली: जनपद के ग्राम प्रधानों ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने स्थानीय मांगों के समर्थन में जहां जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनको सौंपा, वहीं प्रदेश स्तर की मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया।
शनिवार को ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद के ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को संबोधित 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप लगाए गए।
साथ ही, कहा कि मनरेगा में 40 प्रतिशत पक्के कार्य की छूट दी जाए।ग्राम पंचायत निधि से गौशाला में खर्च किए जाने वाले धनराशि का 6 प्रतिशत पैसा वापस ग्राम पंचायत को दिया जाए। ग्राम प्रधान की स्वीकृति के बिना सड़क मरम्मत के कार्यों की पेमेंट ठेकेदार को नहीं की जाए।
साथ ही, किसान दिवस की तर्ज पर ग्राम प्रधान दिवस का आयोजन किया जाए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र का सत्यापन करने का अधिकार ग्राम प्रधान को दिया जाए। इसके अलावा जिला पंचायत राज विभाग के रिसर्च सेंटर में फर्नीचर की सुविधा की जाए।
इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में ग्राम प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने। साथ ही, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में नगर क्षेत्र के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों को धनराशि दिए जाने। ग्राम प्रधानों के लिए मानदेय की व्यवस्था ग्राम पंचायत निधि से अलग किए जाने।
ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उनको पेंशन मुहैया कराए जाने की भी मांग की गई। इसके अलावा ग्राम प्रधान की हत्या पर 50 लाख रुपए तथा साधारण बीमारी से मृत्यु पर 25 लख रुपए का मुआवजा आश्रितों को दिए जाने की मांग की गई है।
