- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपयी के प्रयासों पर केंद्रीय कानून मंत्रालय की एक सकारात्मक पहल
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सस्ता सुलभ न्याय-रंग ला रहे वाजपेयी के प्रयास, देश के लोगों खासतौर से उन लोगों को जो यूपी समेत देश के उन राज्यों में रहते हैं जहां हाईकोर्ट काफी दूर है या उनकी पहुंच से दूर हैं, ऐसे लोगों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयास तेजी से रंग ला रहे हैं। संवाददाता से अनौपचारिक बातचीत में राज्यसभा सांसद डा. वाजपेयी ने बताया कि ई-फाइलिंग सेंटर व व वर्चुअल कोर्ट को लेकर 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा में उठाए गए विषय के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सकारात्मक व उत्साहवर्धन उत्तर दिया है।
उपरोक्त स्पेशल मेंशन के लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 11 अक्तूबर को इस संबंध में भेजे गए एक पत्र में जानकारी दी कि भारत सरकार के 9 मार्च 2023 जो की ई फाइलिंग सेंटर तथा वर्चुअल कोर्ट की स्थापना के संबंध में था, के संबंध में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्कम, बिहार, पंजाब, हरियाणा व गोवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों ने सकारात्मक उत्तर दिया है। शेष राज्य सरकारों व शेष मुख्य न्यायाधीशों जिनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है को अनुस्मारक भेजा जा रहा है।
डा. वाजपेयी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटिशन 351/23 में अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि तकनीक का उपयोग बहुत लंबे समय तक कोई बार व बेंच नहीं टाल सकते। इससे संबंधित एक विषय में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी जज हाईब्रिट हेयरिंग को मना नहीं कर सकते। साथ ही सभी उच्च न्यायालयों को दो सप्ताह का समय दिया गया है कि आदेश का अनुपालन कर सकें। यदि पालन नहीं कर सकेगे तो दो सप्ताह बाद कोई भी हाईकोर्ट वीडिया कान्फ्रेंस सुनवाई से मना नहीं कर सकेंगे।
