- किसानों और प्रशासन के बीच जो जमीन को लेकर असहमति है, उसको लेकर निकाला जाएगा समाधान: कमिश्नर
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: दो दशक से शताब्दी नगर की जमीन को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच ‘रार’ बनी हुई है। दो दशक पुरानी ‘रार’ को क्या कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे सुलझा पाएगी? शताब्दीनगर के साथ वेदव्यासपुरी, लोहिया नगर में भी किसान जमीन अधिग्रहण के सवाल पर जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। हालांकि कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने कहा है कि किसानों और प्रशासन के बीच जो जमीन को लेकर असहमति है, उसको लेकर समाधान निकाला जाएगा। किसानों से भी टेबल पर बैठकर बातचीत की जाएगी तथा उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश होगी।
दरअसल, शताब्दीनगर में करीब 200 एकड़ जमीन ऐसी है, जिस पर किसानों ने अभी तक कब्जा नहीं दिया है। इसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि दो बार किसानों को मुआवजा बांटा जा चुका है, लेकिन किसान दिए गए मुआवजे से सहमत नहीं है, जिसके चलते किसानों का शताब्दीनगर में लगातार धरना चल रहा है। किसानों ने अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण और प्रशासन इस पर सहमत नहीं है।
यही वजह है कि किसान जमीन पर कब्जा नहीं दे रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण आवंटन संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। शताब्दीनगर की ही नहीं, बल्कि इसी तरह की समस्या वेदव्यासपुरी और लोहियानगर की भी है। जहां पर किसान जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। टकराव के हालात हैं, लेकिन समाधान अभी तक कोई नहीं निकल पा रहा है। किसानों ने दो टूक ऐलान किया है कि नई जमीन अधिग्रहण नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाए।
इससे कम पर किसान बात करने को तैयार नहीं हैं। इस पर ही किसान सहमत हो सकते हैं, जबकि इस पर प्रशासन और मेरठ विकास प्राधिकरण तैयार नहीं है। अब ऐसी दशा में कमिश्नर ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। दोनों पक्षों से बात कर कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा।
