- एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यातायात माह के शुभारंभ के उपरांत शहर में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता रैली पुलिसकर्मियों द्वारा निकाली
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: यातायात माह का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को कर दिया गया। इस मौके पर आईजी नचिकेता झा, एसएसपी डा. विपिन ताडा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा व स्कूली बच्चे भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे। यातायात माह के लिए कई कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यातायात माह के शुभारंभ के उपरांत शहर में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता रैली पुलिसकर्मियों द्वारा निकाली कई।
इसमें स्कूली बच्चों व अनेक संगठनों ने भाग लिया। यातायात माह में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जाम मुक्त शहर बनाने का दावा है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी यातायात ने बताया कि जागरूकता रैली पुलिस लाइन से आंबेडकर चौराहा, मेघदूत पुलिया, आबकारी चौराहा, बच्चा पार्क से जीआईसी तक निकाली गई। यातायात माह में बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। यातायात प्रभारी विनय शाही ने बताया कि 30 नवंबर तक यातायात माह का आयोजन किया जाएगा। शहर को जाम मुक्त किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को भी यातायात के नियमों का पालन कराया जाएगा। जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ वाहन सीज और चालान की कार्रवाई की जाएगी।
इनकम टैक्स देने वाले भी ले रहे सरकारी राशन
मेरठ: जिले में आयकर भरने वाले भी गरीबों का राशन डकार रहे है। इनकी सूची सामने आने पर जिला पूर्ति विभाग ने सभी के राशन कार्डों को निरस्त कर दिया है। आयकर विभाग ने 17 हजार से अधिक कार्ड धारकों की सूची विभाग को भेजी थी, जिसके बाद कार्ड निरस्त किए जाने की कार्रवाई की गई। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि हर साल आयकर, कृषि व अन्य विभागों से सूची मांगी जाती है। जिससे आधार कार्ड के जरिए मिलान किया जाता है।
जिले में 17,200 राशनकार्ड धारक अपात्र मिले है। यह आयकर दाता होने के बाद भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मुफ्त का राशन ले रहे थे। खाद्य एवं रसद विभाग की जांच में खुलासा होने पर इन कार्डों पर राशन देने से रोक लगाने के बाद उन्हें निरस्त भी कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से यह लोग गरीबों व पात्रों के हक का राशन डकार रहे थे। सूची आने पर आधार कार्ड से मिलान किया गया, तो खुलासा हुआ कि करीब 17,200 लोग हर साल इनकम टैक्स भरते है। नियम अनुसार यह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आधार सीडिंग के बाद आयकर विभाग से सूची मांगी थी।
शुरू में कार्डों के मुखिया की जांच की गई। बाद में कार्डों में शामिल सभी यूनिटों के सदस्यों की पड़ताल हुई तो सच्चाई सामने आई। आधार से मिलान होने के बाद आयकरदाता व अन्य योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही मुफ्त राशन लेने वालों की पुष्टि हो गई। उन्होंने कहा कि हर साल आयकर, कृषि समेत अन्य विभागों से सूची मंगाई जाती है, जिनका आधार से मिलान कर अपात्रों के कार्ड निरस्त किए जाते है। जिला पूर्ति अधिकारी विनय सिंह ने कहा कि सभी आपूर्ति निरीक्षकों को सत्यापन कर संबंधित अपात्र के राशन कार्डों को निरस्त कर पात्रों को योजना का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
