रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि और आहत मानवता का सवाल’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए प्रोफसर अजय पटनायक ने कहा कि यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, अपितु रूस और अमेरिका के बीच लड़ा जा रहा है। वर्ष 1955 में अमेरिका द्वारा सैनिक संगठन ‘उत्तर अटलांटिक संगठन’ (नाटो) बनाया गया था। यह कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं था। इसी के जवाब में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों ने ‘वार्सा संधि’ का गठन किया था। वर्ष 1999 में सोवियत संघ के टूटने, जर्मनी के एकीकरण होने और ‘शीत युद्ध’ समाप्त होने के कारण ‘वार्सा संधि’ से जुड़े देशों ने महसूस किया कि अब इस संधि की जरूरत नहीं है, लेकिन ‘नाटो’ संगठन न केवल बना रहा, अपितु वह खुद का विस्तार भी करने लगा। इन्हीं प्रयासों के तहत उसने सोवियत संघ से अलग हुए उन तीनों राष्ट्रों को ‘नाटो’ में शामिल कर लिया जो रूस की सीमा से लगे हुए थे। ‘नाटो’ प्रयास करता रहा कि रूस की सीमा के अन्य निकटवर्ती राष्ट्रों को ‘नाटो’ में शामिल किया जाए।
कई सीमावर्ती देशों के साथ रूस का विवाद रहा है। उसी तनाव का लाभ लेते हुए ‘नाटो’ ने वर्ष 2003 में जार्जिया एवं वर्ष 2004 में यूक्रेन में दखल दिया। वहां उसके पालतू संगठनों द्वारा संपन्न हो चुके चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुने हुए राष्ट्रपति को हटाने के लिए आंदोलन किए और अन्ततोगत्वा वे अपने कठपुतली राष्ट्रपतियों को बिठा पाने में सफल हो गए। जैसे ही इन देशों में यह परिवर्तन हुआ तो ये शासक ‘नाटो’ में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने लगे। यूक्रेन में वर्ष 2006 एवं 2010 में विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन हिंसक आंदोलन के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। वे अपनी जान बचाकर रूस चले गए। तब से यूक्रेन सरकार ने अपने देश में रूसी नागरिकों पर अत्याचार बढ़ा दिए। यूक्रेन पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बंटा हुआ देश है और दोनों भागों में धार्मिक एवं विचार के स्तर पर फासला बना हुआ है। इस फासले का लाभ अमरीका और यूरोप उठाते रहे हैं।
वर्तमान में दिखाने के लिए यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन असलियत यह है कि यूक्रेन ‘नाटो’ और अमेरिका पर निर्भर है। यूक्रेन के हटाये गए राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ‘यूरोपियन यूनियन’ से जुड़ना चाहते थे, परंतु उनका कहना था कि हमारा सर्वाधिक व्यवसाय तो रूस के साथ है और रूस यूक्रेन की मदद करता है। यानुकोविच रूस और यूरोप में संतुलन बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए गए। आखिरकार राष्ट्रपति यानुकोविच को सत्ता छोड़नी पड़ी। वर्ष 2014 से ही प्रयास हो रहे थे कि यूक्रेन को ‘नाटो’ के प्रभाव क्षेत्र में लाया जाए, ताकि रूस की सीमा पर ‘नाटो’ और उसके हथियार बने रहें।
यही रूस के लिए बड़ा संकट था और इस युद्ध की पृष्ठभूमि। अगर यूक्रेन ‘नाटो’ से मिलने की बात न करे तो न केवल रूस, अपितु यूक्रेन भी सुरक्षित रह सकता है। अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि सोवियत संघ से टूटने के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद को उभारा जाए। ये देश अपने यहां अल्पसंख्यकों को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए भाषा और संस्कृति के नाम पर इन्हें आपस में लड़वाया गया। रूस साम्राज्यवादी देश नहीं है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उसने यूरोप के अन्य देशों के खिलाफ कभी कुछ किया हो। जब ‘नाटो’ का विस्तार किया जा रहा था तब भी वह यूरोप और अमेरिका के साथ जुड़ा रहा।
यह वह समय था जब सोवियत संघ टूट चुका था। यूरोप और अमेरीका ने ‘नाटो’ को बना रहने दिया, तब भी रूस चुप रहा। अमेरिका ने मध्य-एशिया में सोवियत संघ से अलग हो चुके देश किर्गिस्तान और उजबेकिस्तान में सैनिक अड्डा बनाया तब भी रूस ने कुछ नहीं कहा। रूस ने मित्र राष्ट्रों युगोस्लाविया, इराक, सीरिया में अमेरिका को बर्दाश्त किया।
वर्तमान रूस समाजवाद से दूर है। वहां राष्ट्रवाद को उभारा जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ‘क्रोनी-कैपिटलिज्म’ (सांठ-गांठ वाला पूंजीवाद) के माध्यम से सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। पुतिन का मजबूत होना और ‘नाटो’ के विस्तार के प्रयास आपस में जुड़े हैं। इसीलिए समाजवाद पर भरोसा रखने वालों को तो पुतिन व ‘नाटो’ दोनों का विरोध करना चाहिए। पटनायक ने कहा कि वर्ष 1990 से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि दुनिया को ‘एक ध्रुवीय’ बनाए रखा जाए, इसी के लिए ‘नाटो’ का विस्तार किया जा रहा है। इराक, अफगानिस्तान, बेलग्रेड पर बमबारी, सीरिया में सत्ता परिवर्तन करना इसी खेल का हिस्सा है। वर्तमान में न तो सोवियत संघ है न ही ‘वारसा संधि।’ अमेरिका केवल अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है।
नब्बे के दशक के बाद रूस का अर्थतंत्र चमकने लगा था। गैस और तेल की कीमतें इतनी बढ़ीं कि रूस की अर्थव्यवस्था सुधर गई। उसने सोवियत संघ के दौरान जुड़े देशों को मिलाकर ‘यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन’ बनाई। इन पांच देशों ने मिलकर एक आर्थिक क्षेत्र बना दिया, जिसमें पूंजी और श्रम का अबाध आवागमन हो सका। इन पांच देशों में रूस के अलावा कजाकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया और तिर्किस्तान शामिल हैं। इसी दौरान दुनिया में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश आर्थिक रूप से उभरने लगे। ये देश भी एकल दुनिया की व्यवस्था के खिलाफ थे। वर्ष 1994-95 में रूस के तत्कालीन विदेश मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने कहा था कि अगर बहुध्रुवीय विश्व बनाना है तो भारत, रूस और चीन तीनों देशों को एक साथ आना पड़ेगा। जिससे ये मिलकर दुनिया के स्तर पर एकध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती दे सकेंगे। बाद में यही प्रिमाकोव रूस के प्रधानमंत्री भी बने।
दुनिया में अमेरिका अकेला ही शक्तिशाली देश नहीं है, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, रूस, ब्राजील भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्षम हैं। विश्व अर्थव्यवस्था पर डॉलर का नियंत्रण है। यूक्रेन में जारी मौजूदा युद्ध निर्णायक है। रूस अपनी सुरक्षा चाहता है। युद्ध से यूरोप में अमेरिका, कैनेडा और यूरो अटलांटिक व्यवस्था कमजोर होगी। उसके बाद वैकल्पिक ध्रुवीकरण हो सकेगा।
लोग सोचते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि आज यह स्थिति क्यों है? कोई बड़ा देश यह मानता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। जब से ‘गुट निरपेक्ष आंदोलन’ को कमजोर किया गया है तब से छोटे देशों की आवाज दब गई है। वर्ष 1964 में 77 देश गुट निरपेक्ष संगठन से जुड़े थे। बाद में बढ़कर 134 हो गए। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ में इन्हें सुना जाता था।
