- उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा के प्रस्ताव को दी मंजूरी
जनवाणी ब्यूरो |
गोरखपुर: औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी अब नगर निगम और नगर पालिकाओं से हटाकर UPSIDA को दे दी गई वर्ष 2013-14 में शासनादेश के द्वारा उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों को स्थानीय निकायों को इस उद्देश्य से दिया गया था कि यदि उनकी सीमा में औद्योगिक क्षेत्र आते हो तो उनके अनुरक्षण का कार्य संबंधित निकाय करेगी। परंतु, प्रदेश भर में लगभग 34 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे निकायों के द्वारा दुर्दशा को प्राप्त हो गए थे जिनकी जिम्मेदारी शासन के द्वारा संबंधित निकायों को दी गई थी। उद्यमी एवं उद्यमी संगठनों के भारी विरोध के चलते UPSIDA को पुनः यह प्रस्ताव शासन के समक्ष रखना पड़ा की उन सभी औद्योगिक क्षेत्रो को फिर से रख रखाव हेतु UPSIDA को दे दिया जाए।
उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने बताया की संगठन के द्वारा समय-समय पर UPSIDA के साथ-साथ ही अन्य फोरमो पर यह आवाज उठाया जाता रहा है कि प्रदेश भर में अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की नितांत अभाव है। जिसे ठीक करना UPSIDA की जिम्मेदारी है क्योंकि, औद्योगिक क्षेत्रो का डेवलपमेंट एक विशेष कार्य योजना के माध्यम से ही संभव है यहां की सड़के, जल निकासी, पार्क, पथ प्रकाश,इन सबकी गुणवत्ता और डिजाइन उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए जिससे यहां उद्यम लगाने वाले निवेशक आकर्षित हो सके सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पूरे पूर्वांचल में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न फोरमो के माध्यम से प्रयासरत है।
निवेशकों के हित में सरकार द्वारा लाई गई MSME पालिसी को निवेशकों के बीच विभिन्न आयोजन के माध्यम से रखते चला आ रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है बस्ती मंडल में लगभग 10000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरने वाला हैं। इसी प्रकार उद्यमियों की समस्याओं को जनपद स्तर से लेकर मंडल और प्रदेश स्तर तक बने फोरमो पर समाधान कराया गया है।
