- मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने व्यापारियों के हित में जीएसटी में सुधार एवं सरलीकरण की मांग को लेकर सैल्स टैक्स आॅफिस पर प्रदर्शन किया। जिसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्तमंत्री तथा चेयरमैन जीएसटी कौंसिल भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।
गुरूवार को टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश मिश्रा और महासचिव अवनीश कुमार संगल के नेतृत्व में जीएसटी में सुधार ओर सरलीकरण की मांग को लेकर टैक्स बार अधिवक्ताओं ने सैल्स टैक्स आॅफिस पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जिसके बाद एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को सबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
अधिवक्ताओं ने चीफ कमिश्नर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, एडिशन कमिश्नर ग्रेड प्रथम राज्य वस्तु एवं सेवा कर एजीएसटी को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर खंड प्रथम, द्वितीय व तृतीय शामली राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएटी को भी सौंपा।
ज्ञापन में जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत अधिकरण का गठन किए जाने, अधिकरण पीठों के गठन होने तक वैट अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत सभी वाणिज्य कर अधिकारी पीठों को जीएसटी की द्वितीय अपील करने का अधिकार प्रदान किए जाने की मांग।
लेट फीस का प्रावधान केवल जीएसटीआर 38 तक ही सीमित रखा जाए तथा इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये रखी जाए, जीएसटीआर फर्स्ट पर लगने वाली लेट फीस को समाप्त किया जाए।
व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस से की गई खरीद पर आद की गई आईटीसी का लाभ प्रदान किया जाए न कि जीएसटीआर-2ए /जीएसटीआर-2बी के आधार पर आईटीसी का लाभ प्रदान किया जाए। अधिवक्ताओं को भी वर्ष जीएसटीआर-9 सी वार्षिक विवरणी सत्यापन करने का अधिकार प्रदान किया जाए।
इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, महासचिव अविनाश संगल, सुरेश चंद अग्रवाल, सत्यापाल सिंह, अंकित गुप्ता, निखिल संगल, श्यामलाल, विपिन कुमर, पीयूष बंसल, ठा. कदम सिंह, मयंक, विवेक जैन आदि उपस्थित रहे।
