- केंद्र में सरकार गठन के तुरंत बाद 100 बसें मिलने की प्रक्रिया हो सकती है तेज
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नगर परिवहन निदेशालय के निदेशक की ओर से नगर आयुक्त को भेजे गए पत्र में मेंटेनेंस डिपो बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। निर्देशक डॉ. राजेंद्र पैंसिया की ओर से नगर आयुष के लिए एक पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि पूर्व में मेरठ महानगर के लिए प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 100 बसें दिए जाने का प्रस्ताव है। यह बसें संचालित करने के लिए मेरठ में मेंटेनेंस डिपो बनाना आवश्यक है। जिसके लिए पांच एकड़ भूमि दरकार है। पत्र में अवगत कराया गया कि पूर्व में भी यह मांग नगर निगम से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।
एआरएम फाइनेंस मुकेश अग्रवाल ने बताया कि प्रभारी एमडी, आरएम संदीप कुमार नायक की ओर से भी नगर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। मुकेश अग्रवाल का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के साथ ही केंद्र में सरकार गठन के एकदम बाद बसों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि वर्तमान में मेरठ महानगर सेवा के अंतर्गत 50 ई-बसों का संचालन हो रहा है। जिसमें पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत 100 बसों का आवंटन कई महीने पहले किया जा चुका है।
स्टाफ के नाम पर उधार का सिंदूर
मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के पास अपनी मिल्कियत के नाम पर आठ वॉल्वो बसें हैं। इनके अलावा कानपुर से लाई गईं जर्जर अवस्था की 96 सीएनजी बसें हैं। इनमें वॉल्वो बसों का संचालन एसएसपी और सीएनजी बसों का संचालन श्यामा-श्याम कंपनी करती हैं। महानगर सेवा के अंतर्गत 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाती हैं। जिनका स्वामित्व पीएमआई कंपनी का है। यही कंपनी इनका संचालन भी कराती है। अगर संचालन स्टाफ की बात की जाए तो सिटी सेवा के अंतर्गत अपना कोई भी स्टाफ वर्तमान में नहीं है,
अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक इधर-उधर से लगाकर बसों का संचालन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के पास एमडी का चार्ज है। सहायक क्षेत्र प्रबंधक वित्त के पास मुख्य वित्त अधिकारी और सेवा प्रबंधक के पास यही चार्ज है। बसों के चालक संचालन कंपनी की ओर से मिलते हैं। जबकि परिचालक जेएमडी कंपनी की ओर से होते हैं। यहां तक कि संचालन करने वाला स्टाफ भी फिलहाल एस्कॉर्ट कंपनी की ओर से दिया जाता है।
हालांकि नगरीय निदेशालय की ओर से छोड़े गए नए ठेके के अनुसार स्टाफ देने का काम अब एसएस एंटरप्राइजेज को दिया गया है। जिनके सामने शर्त रखी गई है कि पहले से कार्यरत स्टाफ को समायोजित किया जाएगा। सिटी सेवा के अंतर्गत बसों से लेकर स्टाफ तक निगम, आउटसोर्स या दूसरी कंपनियों से लेकर काम चलाया जा रहा है।
अल्पसंख्यक विभाग ने शासन से मांगी जानकारी
पुराने वक्फ में शुमार मनसबिया में चोरी छिपे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के मामले में अल्पसंख्यक विभाग ने शासन से कार्रवाई के लिए जानकारी मांगी है। उधर, मनसबिया प्रशासन ने अल्पसंख्यक विभाग को नोटिस का जवाब देते हुए कार्रवाई पर ही उल्टे सवाल उठाये हैं। मनसबिया के नाम पर शहर भर में खुली लूट का और धंधा भी शुरू कर दिया गया। इसमें शहर भर में यह प्रचारित किया गया कि मनसबिया में एमए पब्लिक स्कूल खुल गया है। पूरे शहर भर में इससे संबंधित पोस्टर व बैनर लगाये गये।
इसमें लिखा गया कि 29 अप्रैल 2024 से स्कूल में बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के इस स्कूल के लिए यह प्रचारित किया गया कि नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के लिए प्रवेश लिये जा सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क भी निर्धारित किया गया। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौहम्मद रूहैल आजम ने पत्रांक संख्या-154 के तहत वक्फ मनसबिया के मुतवल्ली तथा मदरसा मनसबिया रेलवे रोड को बाकायदा नोटिस जारी कर पूछा है कि यह राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसा है। जिसकी मान्यता उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा दी गई है। उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिन में प्रस्तुत करें।
उधर, मनसबिया के मुतवल्ली दानिश जाफरी ने अल्पसंख्यक विभाग को नोटिस का जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि वक्फ अधिनियम की धारा-80 के आलोक में शिकायती पत्र विचार योग्य नहीं है। वह उत्तर देने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। वह केवल वक्फ बोर्ड को ही जवाबदेह हैं। इस नोटिस में यह भी जवाब दिया गया है कि किरायेदार रखना तथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने का उन्हें स्वयं अधिकार प्राप्त है। इसके लिए किसी प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
