Thursday, October 21, 2021
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कृषि निवेश बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध: कृषि मंत्री

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  • किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी: मंत्री

वरिष्ठ संवाददाता |

सहारनपुर: प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि-कृषि निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी करने वाले बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विद्युत देयकों का तत्काल भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं वाले कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा कराया जाए।

प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही यहां सर्किट हाऊस में विकास योजनाओं और निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि समय से कार्य पूरा न करने वाली निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को कहा कि वो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाये। साथ ही निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी गति से कार्य करें।

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें सम्बधिंत विभागों को हस्तगत करा दें। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्मित आडिटोरियम के अधूरे कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा करा दें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं वाली जनपद में लगभग 10 परियोजनाएं संचालित है। एक को छोड़कर शेष पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के सभी कार्य निर्धारित समय अवधि से पूर्व पूर्ण करा लिये जाएं। कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनावायें जाए।

इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के निर्माण में जो बैंक आनाकानी करेंगे, उनके विरूद्ध सक्षम स्तर पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई जाए।

उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में और अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में किसानों के चालू पेराई सत्र में 1615 करोड़ रुपए के सापेक्ष 1188 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

देवबंद चीनी मिल ने गन्ना किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान किया है। जबकि गागनोली चीनी मिल पर गन्ना किसानों का अभी भी 204 करोड़ रूपए शेष है। उन्होंने बताया कि चालू पेराई सत्र में गन्ना किसानों के बकाया का 75 प्रतिशत भुगतान हो गया जबकि गत पेराई सत्र में इस अवधि में 57 प्रतिशत का ही भुगतान हो पाया था।

बैठक में विधायक विधायक देवेन्द निम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चनप्पा, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसबी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित सभी विभागाध्यक्ष और कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे।

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