- शिक्षा, स्वास्थ्य और एक्सप्रेस-वे के लिए करोड़ों का प्रावधान
जनवाणी संवाददाता |
शामली: प्रदेश की योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बजट में सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है। प्रदेश में हवाई अड्डों का जाल बिछाने और एक्सप्रेस-वे के काम में तेजी लाने के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं। बजट में स्वास्थ्य, कोरोना वैक्सीन, सहित समाज के वंचितों व शोषितों के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई है।
किसानों नेताओं ने कहा कि पेश किए गए बजट में किसानों की उपेक्षा की गई है। इस बजट में मंडियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दहलन एवं फूलों की खेती के लिए कोई योजना सरकार लेकर नहीं आई। कोरोना काल में हुए नुकसान के मद्देजर व्यापारियों को भी आर्थिक पैकेज की आस थी जो पूरी नहीं हुई जिससे व्यापारी भी मायूस है। व्यापारियों ने समय आने पर सरकार को जवाब देने की चेतावनी दी है।
प्रदेश सरकार ने पेश किया खोखला बजट
भारतीय गन्ना किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मलिक ने कहा कि इस बजट में मंडियों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दहलन एवं फूलों की खेती के लिए कोई योजना सरकार लेकर नहीं आई। गन्ना किसानों के बकाया गन्ना भुगतान एवं गन्ने की बड़ी हुई वर्तमान लागत के अनुरूप भाव पर कोई चर्चा नहीं की गई। ग्रामीण वह नलकूपों की भी सस्ती बिजली के लिए 20 बजट में कुछ नहीं है। प्रदेश में एक भी कृषि शोध केंद्र खुलने तक की बात भी इस बजट में नहीं की गई है। आवारा गो वंश से आए दिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है जिस की रोकथाम एवं तारबंदी की भी योजना इस बजट में नहीं है। जहां प्रदेश सरकार ने 400 करोड रुपए किसानों को लोन की व्यवस्था की है जबकि फसलों के रेट बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं की गई है।
-अनिल मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गन्ना किसान संघ
समय आने पर बजट में उपेक्षा का जवाब देंगे व्यापारी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि इस बजट से प्रदेश के व्यापारियों को काफी आशाएं थी क्योंकि प्रदेश का व्यापारी पूरे वर्ष कोरोना संकट काल के कारण संकट में था संगठन के आह्वान पर व्यापारियों प्रदेश के सभी विधायकों के समक्ष अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु इस बजट मेंआर्थिक राहत पैकेज की मांग रखी थी। मगर सरकार ने व्यापारियों की अनदेखी की है। मगर प्रदेश का व्यापारी इसका जवाब देना जानता है। समय आने पर सरकार को माकूल जवाब दिया जाएगा। कि पउप्र संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आर्थिक राहत पैकेज की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा नहीं करती है। -घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष पउप्र संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल
बजट में युवाओं के सर्वांगीण विकास पर फोकस
सीए आकाश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसने पेपरलेस बजट पेश किया। बजट काफी सकारात्मक था वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने इस बार समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया हैं। समाज के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया हैं। इस हेतु विद्यालयों की कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल विलेज के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओ को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और युवाओ के चहुंमुखी विकास के लिए खेलकूद पर भी पूरा ध्यान दिया गया है इस हेतु मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है। -आकाश गुप्ता, चार्टेड एकाउंटेंट
स्कूल चलो अभियान को मिलेगी गति
जूनियर हाईस्कूल बनखंडी के प्रधानाध्यापक नीरज गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री ने जो बजट पेश किया गया है उसमें बेसिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है जो बेहद उत्साह जनक और सराहनीय है। बजट में जहां एक ओर कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के बच्चों की नि:शुल्क यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड रुपए, जूते-मौजे और स्वेटर के लिए 300 करोड रुपए, कक्षा 1-8 तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क बैग के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च करने प्रावधान रखा गया है तो वहीं दूसरी ओर मध्यान्ह भोजन योजना के लिए 3406 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है उससे न केवल हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन और ठहराव बढ़ेगा बल्कि स्कूल चलो अभियान को भी गति मिलेगी। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका पारिवारिक परिस्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं है इस लिहाज से बेसिक शिक्षा के उन्नयन तथा बच्चों की सामाजिक उन्नति के लिए योगी सरकार द्वारा उठाया गया कदम बेहद स्वागत योग्य और सराहनीय है।
-नीरज गोयल, प्रधानाध्यापक जूनियर हाईस्कूल बनखंडी शामली
