- पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त में हो रही देरी
जनवाणी संवाददाता |
शामली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत किसानों की भूमि के सत्यापित डाटा की अपलोडिंग एवं ई-केवाईसी आगामी एक पक्ष में शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश शासन ने जारी किये हैं। जनपद शामली में अभी तक तहसीलों में लगभग 38 प्रतिशत किसानों का भूलेख पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाया है। जिस पर जिलाधिकारी ने एक पक्ष में डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जनपद में किन्ही कारणवश गांव मिसमैप डाटा एवं उक्त कमी को दूर किये जाने के लिए प्रभावी रणनीति लागू किये जाने के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील में तीन ऐसे गांव जहां पर न्यूनतम भूलेख सत्यापन हुआ है अर्थात जहां सर्वाधिक डाटा मिसमैप है, का चिह्नांकन कर उक्त गांवों के लिए उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थलीय भ्रमण सुनिश्चित कर तीन दिवस के अन्दर शत प्रतिशत भूलेख सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
डाटा मिसमैच के स्थानीय रूप से वास्तविक कारण क्या हैं और उनको शीघ्रता से किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जो डाटा भूलेख अंकन के विषयगत सत्यापित हो चुका है और पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु अवशेष है, की डाटा एंट्री के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर अभी तक भूलेख अंकन कर सत्यापित कर लिए गए डाटा की पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोडिंग प्रत्येक दशा में सोमवार पांच सितंबर तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए।