जनवाणी संवाददाता |
बड़ौत: भूमाफियाओं के लिए मुख्यमंत्री की ओर से टास्क फोर्स भी बनाई थी। लेकिन अब यही टास्क फोर्स किसानों का उत्पीड़न करने पर उतारू है। बरवाला निवासी किसान दस माह से अपने खेत में जाने वाली चकरोड व नाली से कब्जा हटवाने के लिए चक्कर काट रहा है। उसने मुख्यमंत्री से लेकर एसडीएम तक प्रार्थनापत्र दिए। लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
बरवाला निवासी सुखबीर सिंह पुत्र बहम सिंह ने बताया कि उसकी कुछ जमीन शेरपुर के रकबे में है। शजरा अनुसार उसके खेत तक नाली व चकरोड भी है। उसे खेत में जाने व सिंचाई करने के लिए दोनों की जरूरत है। उसने तहसील दिवस में शिकायत की। मौके पर हल्का लेखपाल गया।
उसने नाली व चकरोड़ दोनों को खेत तक दुरुस्त बताकर अपनी रिपोर्ट एसडीएम को दे दी। जबकि मौके पर ऐसा कुछ नहीं है। उसने दूसरी बार तहसील में शिकायत की। इससे कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि उसे न्याय नहीं मिला तो एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम ने कोई कदम नहीं उठाया।
एडीएम से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई। तब भी कुछ नहीं हुआ। करीब डेढ़ माह पहले मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी। वहां से भी अभी तक उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। मंडलायुक्त को भी एक माह पहले शिकायत की थी। उसे तब भी न्याय नहीं मिल पाया।
किसान सुखवीर सिंह ने बताया कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे? जबकि मुख्यमंत्री की ओर से जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ तहसील स्तर पर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स का ही पता नहीं है कि यह किसानों का उत्पीड़न करने के लिए बनाई गई है या फिर सही भी काम करती है। उसके मामले में कुछ नहीं हुआ है। जबकि उसकी शिकायत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही है। अब यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसे परिवार समेत आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा।
