जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार दोपहर 12 बजे बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। गठबंधन सरकार कर मुक्त बजट लाने की तैयारी में है, साथ ही वे रियायतों का टैबलेट ऑन करेंगे। मुख्यमंत्री इस बार भी डिजिटल बजट पेश करेंगे। विधायकों को विधानसभा की तरफ से मिले टैब लाने को कहा गया है। इस बार का बजट स्वास्थ्य, कृषि और अंत्योदय पर आधारित होगा।
गठबंधन सरकार ने विधायकों, सांसदों व अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल करते हुए बजट तैयार किया है। इस पर कोरोना की छाप दिखना तय है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद व अन्य अधिकारियों के साथ बजट पर चर्चा की। सीएम शुक्रवार को बजट पेश करने से पहले अपने निवास पर पूजा-अर्चना करेंगे।
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बार बजट में समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र का बजट बढ़ाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा। उनकी आय दोगुनी करने से जुड़ी घोषणाएं संभव हैं।
कोरोना के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पांच हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया है। 12 हजार करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान लॉकडाउन में हुआ, जिससे अब कम करते हुए आठ हजार करोड़ तक सरकार ले आई है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट की पूर्व संध्या पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं, सरकार चारवाहक की नीति पर काम करते हुए कर्ज लेकर घी पी रही है।
1,42,34,378 करोड़ रुपये था 2020-21 का बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,42,34,378 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उन्होंने पूरा बजट भाषण पढ़ने में 2 घंटे 32 मिनट लगाए थे। सूटकेस की जगह टैब से बजट प्रस्तुत करने की उन्होंने शुरूआत की थी।
बीते बजट में इन क्षेत्रों पर था फोकस
कृषि के लिए 5,474 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी गई थी। 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का सीएम ने एलान किया था।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 6,533 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। प्रत्येक जिले में कैथ लैब, एमआरआई, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांउड का प्रावधान था।
शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई थी। 19639 करोड़ का बजट रखा गया था। पहली बार शिक्षा बजट में 15 प्रतिशत वृद्धि का का प्रस्ताव किया गया।
किसान, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना का प्रावधान किया। महिला किसानों के लिए सब्जी मंडियों में 10 प्रतिशत स्थान तय किए। गोदामों में चोरी रोकने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान। किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का जोर रहा।
