- जिलापूर्ति विभाग ने शहर और देहात में कार्डधारकों के लिये मानक किये जारी,गेंहू भी मिलेगा राशन में
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: कार्डधारकों को किसी भी तरह से बिना वजह डरने की आवश्यकता नहीं है। अपात्र कार्डधारकों से रिकवरी को लेकर जिलापूर्ति विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। विभाग की ओर से पत्र जारी कर कार्डधारकों के लिये शहर और देहात दोनों के लिये मानक जारी किये गये हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्डधारकों को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि अपात्र कार्डधारकों को लेकर लगातार छप रही खबरों से जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस कारण कार्डधारक अनावश्यक रूप से डरे भी है। उनकी इस समस्या को दूर करते हुए जिलापूर्ति विभाग की ओर से फिर से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिलापूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि डीएम दीपक मीणा की ओर से निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से जारी पत्र में शहर और देहात दोनों क्षेत्रों के लिये अपात्र कार्डधारकों के लिये मानक जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अपात्र कार्ड धारक अगर अपनी स्वेच्छा से अपना कार्ड जमा कराते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं की जाएगी।
कार्डधारकों के मानक
आयकर दाता कार्डधारक अपात्र होगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर या पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है तो वह अपात्र होगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र हों।
शहर के लिये कार्डधारकों के मानक
आयकर भरने वालों का कार्ड अपात्र श्रेणी में होगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर या पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है तो वह अपात्र होगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कॉर्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के नाम 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिसके सदस्य के पास शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र हों। ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
