- लोक निर्माण विभाग को भेजा पत्र, पूरी आख्या तलब
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: शहर के लोगों के लिए लाइफ लाइन मानी जा रही बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड पर शासन सख्त हो गया है। उसने इस मामले में प्रगति रिपोर्ट तलब कर ली है। शासन ने इस संबध में लोक मिर्नाण विभाग को पत्र भेजकर पूरी आख्या मांगी है। इससे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, कुछ दिन पूर्व ही लिंक रोड मामले में रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी मोहर लगा दी थी।
इसके बाद लिंक रोड बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया था। जो आदेश जारी हुए थे उसके तहत इस बात पर सहमति बनी थी कि लिंक रोड की कार्रवाई रक्षा संपदा विभाग की सहमति से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा की जाएगी। इस प्रकरण में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी यह दावा किया था कि दिसम्बर में इस पर काम शुरू करा दिया जाएगा। इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव संजय प्रकाश मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों का अवलोकन कर लें। बताते चलें कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने 19 अक्टूबर को लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर लिंक रोड प्रकरण में यथोचित कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा था। लिंक रोड प्रकरण में शासन, प्रशासन व रक्षा मंत्रालय के बीच लगभग एक वर्ष तक पत्राचार चला था।
इसके बाद पिछले वर्ष नवंबर माह में रक्षा मंत्रालय ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) को लिंक रोड निर्माण की अनुमति दे दी थी, लेकिन मेडा ने फंड न होने की दुहाई देते हुए इसके निर्माण से हाथ खींच लिए थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने शासन से इस प्रोजेक्ट के लिए धन की मांग की थी। शासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने इसका सर्वे किया और रिपोर्ट शासन को भेजी।
