- परिवहन विभाग की पूर्व की 43 सेवाओं के अतिरिक्त 06 अन्य सेवाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया
जनवाणी ब्यूरो |
देहरादून: प्रदेश के परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।
मंत्री ने कहा कि ससमय तथा पारदर्शी सेवा प्रदान किये जाने से सम्बन्धित सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन विभाग की पूर्व की 43 सेवाओं के अतिरिक्त 06 अन्य सेवाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर ढांचे में सरलीकरण किये जाने के दृष्टिगत प्रवेश उपकर के स्थान पर ग्रीन सेस तथा आनलाइन शुल्क के रीफन्ड हेतु नियमावली में संशोधन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
मंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नई सुरक्षा नीति का मसौदा, गति सीमा निर्धारण हेतु RT प्राधिकरण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ-साथ उक्त क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
चालकों की क्षमता विकास हेतु ITDR जाझरा, देहरादून द्वारा वर्तमान वर्ष में 281 चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 500 चालकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। त्वरित सहायता हेतु एस.डी.आर.एफ.ध्रेडक्रास/ 108 के माध्यम से फर्स्ट रेस्पोन्डर प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद को रु 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिससे दुर्घटना के समय तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सम्भाग/ उपसम्भाग में सुरक्षा कोष खाता खोल दिया गया है।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले चालक / परिचालकों के आराम / भोजन की व्यवस्था हेतु चालक कल्याण योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को समाप्त किये जाने तथा धनराशि रू0 2.00 लाख किये जाने का संशोधन प्रस्तावित है।
वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 688 पुरानी गाड़ियो की नीलामी होने के फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति के साथ-साथ सम्भागीय परिवहन कार्यालय / पुलिस स्टेशन की साफ सफाई से सुन्दरता में बढोत्तरी हुई नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भारत सरकार की एम. एस. टी. सी. कम्पनी द्वारा ई-आक्शन किये जाने हेतु करार किया जा चुका है।
मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि अन्तर्राज्यीय परिवहन नियमों के दृष्टिगत राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में चलने वाले उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वाहनों के किराया भाड़े में तत्समय बढ़ोतरी नहीं की गयी थी परन्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी किराये भाड़े की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उक्त रूट पर जाने वाली बसों के किराये भाड़े में बढ़ोत्तरी की गयी है।
मंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्वतीय जनपदों में मोबाइल वैन के माध्यम से फिटनेस किये जाने हेतु मोबाइल फिटनेस वाहन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा टनकपुर बस स्टेशन हेतु लगभग रु0 33 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है। बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि हाइटेक बस स्टेशन में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधा के साथ- साथ अन्य सभी सुविधाएं भी स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी।
समीक्षा बैठक में अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, परिवहन, रोहित मीणा, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम, दीपक जैन, महाप्रबन्धक, परिवहन निगम तथा परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
