भारतीय लोकतंत्र का मूलाधार यह है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन की बागडोर संभालें। परंतु समय-समय पर राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने लोकतंत्र की नींव को हिलाया है। संसद और विधानसभाओं में ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है जिन पर आपराधिक मामले लंबित हैं। यही कारण है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत यदि कोई मंत्री (चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर) किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना होगा। यह प्रस्ताव जहां एक ओर राजनीति को शुचिता की ओर ले जाने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित दुरुपयोग और संवैधानिक चुनौतियों पर भी बहस छिड़ गई है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जो केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत करने से संबंधित हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध में आरोपित होकर गिरफ्तार होता है, जिसकी अधिकतम सजा पाँच वर्ष या उससे अधिक है, और यदि वह लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटना अनिवार्य होगा।
वर्तमान समय में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केवल वही व्यक्ति संसद या विधानसभा की सदस्यता खोता है जिसे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराकर कम से कम दो साल की सजा सुनाई गई हो। 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि दोषसिद्धि के बाद सदस्यता तुरंत समाप्त होगी, अपील लंबित रहने की स्थिति में भी सदस्यता बचाई नहीं जा सकेगी। इस प्रकार, मौजूदा प्रावधान दोषसिद्धि पर आधारित हैं, जबकि नया विधेयक मात्र गिरफ्तारी और 30 दिनों की हिरासत को ही पद से हटाने का आधार बनाता है। यही इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के आम चुनाव में चुने गए 46 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 29 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इसी तरह राज्यों में भी लगभग 45 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अपराध के आरोपित जनप्रतिनिधि न केवल शासन में प्रवेश करते हैं, बल्कि मंत्री जैसे संवेदनशील पदों पर भी आसीन हो जाते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक एक सशक्त प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जो यह संदेश देता है कि अपराध के दागी व्यक्ति सत्ता में बने रहने के योग्य नहीं हैं।
हालांकि, यह विधेयक कई सवाल भी खड़े करता है। पहला प्रश्न यह है कि गिरफ्तारी और हिरासत को पदच्युत करने का आधार बनाना क्या न्यायोचित है? भारतीय संविधान में निर्दोषता की धारणा को एक मौलिक सिद्धांत माना गया है। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कि न्यायालय उसे दोषी न ठहरा दे। ऐसे में, केवल पुलिस की कार्रवाई या राजनीतिक दबाव में की गई गिरफ्तारी के आधार पर मंत्री को पद से हटाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है। दूसरा, इस विधेयक के दुरुपयोग की आशंका प्रबल है। केंद्र सरकार यदि चाहे तो विपक्ष-शासित राज्यों के मंत्रियों को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तारी करवा सकती है और उन्हें पद से हटाने के लिए विवश कर सकती है। इससे संघीय ढांचे पर भी आघात हो सकता है। तीसरा, यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को चुनौती देता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल बनाने और हटाने का अधिकार संविधान ने दिया है। यदि पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई से मंत्रियों को हटाया जाने लगे तो यह कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) में कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने में नैतिकता और शुचिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाद में एन गिरिजा बनाम केरल राज्य और लिली थॉमस मामलों में भी यह स्पष्ट किया गया कि दोषसिद्धि होने पर सदस्यता तुरंत समाप्त होगी। लेकिन अभी तक यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नैतिकता पर छोड़ी गई थी। नया विधेयक इस नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी दायरे में लाने का प्रयास करता है।
राजनीति में अपराधीकरण की समस्या को केवल कठोर कानूनों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह समस्या कहीं अधिक गहरी और जटिल है, जिसकी जड़ें राजनीतिक दलों की नीतियों और समाज की सोच में छिपी हुई हैं। केवल कानूनी प्रावधान बना देने से राजनीतिक परिदृश्य शुचिता से परिपूर्ण नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक राजनीतिक दल स्वयं संयम न बरतें और जनता अपराधी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को नकारने का साहस न दिखाए, तब तक अपराध और सत्ता का यह गठजोड़ बना रहेगा। यह आवश्यक है कि दल टिकट वितरण की प्रक्रिया में नैतिकता और जिम्मेदारी का परिचय दें और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने से बचें। यही नहीं, जनता को भी मतदान करते समय ऐसे उम्मीदवारों को नकारने का विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहले ही बार-बार यह सिफारिश कर चुके हैं कि राजनीतिक दल अपराधी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को बढ़ावा न दें और उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी जनता तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाई जाए। मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया में केवल हिरासत ही नहीं बल्कि न्यायिक समीक्षा को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी मंत्री की गिरफ्तारी के मामले में, हटाने का अंतिम निर्णय एक न्यायिक निकाय या उच्च न्यायालय की देखरेख में हो, ताकि राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में की गई पुलिस कार्रवाई लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर न कर सके। इस खतरे से बचने के लिए आवश्यक है कि विधेयक में ऐसे संवैधानिक सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रावधान का उपयोग केवल शुचिता और पारदर्शिता की रक्षा के लिए हो, न कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए।
130वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति में नैतिकता और शुचिता की बहस को नए सिरे से सामने लाता है। लोकतंत्र की बुनियाद तभी मजबूत रह सकती है जब शुचिता और निष्पक्षता दोनों का संतुलन बना रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद इस विधेयक पर जल्दबाजी में निर्णय न ले, बल्कि व्यापक बहस के बाद ऐसे संतुलनकारी प्रावधान जोड़े जाएं जो न केवल अपराधीकरण को रोकें बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे और संघीय संतुलन की रक्षा भी करें। राजनीति से अपराधियों की दूरी न्यायपूर्ण ढंग से ही बनाई जानी चाहिए।
