जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: यूपी में विद्युत कर्मियों की हड़ताल आज शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है। जिससे पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, मेरठ सहित कई शहरों में हड़ताल से जबरदस्त संकट पैदा हो गया है।
फैक्ट्रियों में औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अब सख्त हो गया है। उसने कर्मचारी नेताओं को तलब किया है। तो वहीं दूसरी ओर हड़ताल को लेकर सरकार की सख्ती भी दिख रही है। प्रदेश सरकार ने विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में सहयोग नहीं करने वाले कई कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
चरमराई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल कर रहे कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति में बाधा डालने वालों को खोजकर पकड़ा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति को पूरे नियंत्रण में बताया। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चार हजार मेगावाट सरप्लस बिजली है। उधर, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी विद्युत कर्मचारी नेताओं को अवमानना का नोटिस जारी
किया है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का दावा है कि हड़ताल के चलते उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की 5 इकाइयां ठप हो गई हैं। प्रदेश में कुल 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। समिति ने बिजलीकर्मियों पर तोड़फोड़ के आरोप का विरोध जताते हुए कहा कि बिजली कर्मी विद्युत संयंत्रों को अपनी मां की तरह मानते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल कर रहे हैं।
समिति का दावा है कि 16 मार्च की रात 10 बजे हड़ताल शुरू होने के बाद उत्पादन गृहों, एसएलडीसी और पारेषण विद्युत उपकेंद्रों की रात्रि पाली में कार्य करने के लिए एक भी बिजलीकर्मी ड्यूटी पर नहीं गया। हड़ताल शत-प्रतिशत सफल रही है।
बातचीत का खुला हुआ है विकल्प: मंत्री एके शर्मा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। नेशनल ग्रिड से जुड़े कार्यालय में बृहस्पतिवार रात 11 बजे के बाद सिस्टम ठप करने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि ये चुनौती की घड़ी है। संयम बनाए रखें। जो कर्मचारी अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन्हें कोई न रोके सके, इसका ध्यान जनप्रतिनिधि रखें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, 20 को करेगा सुनवाई
बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि यह हड़ताल हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।
अभूतपूर्व संकट
लखनऊ में हड़ताल में संविदा कर्मियों के शामिल होने से संकट और बढ़ गया है। हड़ताल के पहले दिन राजधानी का एक-चौथाई इलाका बिजली संकट की चपेट में रहा। बिल जमा होने का काम भी ठप हो गया।
वाराणसी में बिजली आपूर्ति चरमराने से पेयजल संकट पैदा हो गया। औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में बिजली गुल रही। चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी फॉल्ट व ट्रिपिंग की समस्या बनी रही। इससे औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।
मेरठ में बिजली लाइन में फाल्ट होने पर प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारियों की मदद ली गई। सभी एसडीओ के फोन बंद रहे और कार्यालय पर ताले लटके रहे। यहां भी शहर और देहात के कई इलाकों में फॉल्ट होने के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि, प्रशासन का दावा है कि लाइनों में फाल्ट होने के कुछ ही समय बाद आपूर्ति सुचारू करा दी गई है।
बिजनौर सर्किल में 30 और धामपुर सर्किल में 40 यानी जिले के 70 बिजलीघरों से आपूर्ति प्रभावित हुई।
बागपत में 50 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जहां करीब 12 घंटे बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।
अन्य क्षेत्र
बुंदेलखंड, रूहेलखंड, अवध और पूर्वांचल के बड़े हिस्सों में भी हड़ताल के कारण व्यापक बिजली संकट दिखा।
दक्षिणांचल के 38 संविदाकर्मी हटाए गए, मध्यांचल में 110 तो पश्चिमांचल में 60 हटे
देर रात दक्षिणांचल के 38 संविदकमी हटाए गए। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि सभी जिलों में बिजली अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्य नहीं करने वालों के खिलाफ तत्काल ही एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं मध्यांचल में 110 और पश्चिमांचल में 60 लोग हटाए गए।