- सीएम के नाम वकीलों ने सौंपा ज्ञापन, हड़ताल जारी
- हापुड़ के डीएम एसपी पर कार्रवाई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सोमवार को अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर अदालत के कामकाज को बंद कराया। इसके बाद अधिवक्ता सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कमिश्नरी से एसएसपी कार्यालय तक मार्च निकाला। साथ ही आज मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय और कोषागार कार्यालय को बंद कराये जाने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपते हुए हापुड़ जिले के डीएम और एसपी पर कार्रवाई और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की।
कचहरी में मेरठ बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा मेरठ बार के अध्यक्ष कुंवरपाल शर्मा, जिला बार के अध्यक्ष शिवदत्त जोशी व मेरठ बार के महामंत्री विनोद चौधरी व जिला बार के महामंत्री विमल तोमर की मौजूदगी में हुई। सभा में लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर बेहद आक्रोश रहा। सभा में मौजूद अधिवक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे। वक्ताओं ने इस प्रकरण को जलिया वाला बाग घटना का नाम दिया। अधिवक्ताओं की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आज मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय और कोषागार कार्यालय बंद कराये जायेंगे। सभी अधिवक्ताओं को 10.30 बजे पं0 नानक चंद सभागार में एकत्रित होने के निर्देश दिये गये हैं।
मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जायेगा। इस मौके पर जितेन्द्र सिंह बना, राजेन्द्र सिंह जानी, संजय शर्मा, प्रबोध कुमार शर्मा विनेशपाल गेझा, अब्दुल जब्बार खान, रामकुमार शर्मा, अमित दीक्षित, सतेन्द्र जांगिड़, सुनील कुमार चिन्दौड़ी, अमित सरोहा, राजेश वर्मा, प्रदीप सोम, जावेद, रजतपालीवाल, अनुज तोमर, ओमप्रकाश दबथुवा, खुशनुमा परवीन, अवनीश कुमार सिवाच, आनन्द सिंह छबड़िया, कर्णवीर सिंह मलिक, रजत सिंह, अमरदीप चौधरी, प्रियंकदेव शर्मा, सरताज आलम गाजी, अभिषेक चौधरी शक्तिराज जिंदल, आदेश प्रधान, ब्रजपाल दबथुवा, अवधेश बिहारी सक्सेना, अजय गोयल सहित सैकड़ो अधिवक्ता मौजूद रहे। आगामी रणनीति बनाये जाने के लिये आज संयुक्त आमसभा भी आयोजित होगी।
हाईकोर्ट ने गठित की जांच कमेटी
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण को संज्ञान लेते हुए याचिका संख्या 2009 सन 2023 में आदेश पारित करते हुए सात सदस्यों की एक जांच कमेटी गठित की है। जिसमें तीन न्यायमूर्ति, यूपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महाधिवक्ता उप्र और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस कमेटी को उप्र सरकार द्वारा गठित की गयी एसआईटी कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी। सोमवार को मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर द्विवाकर व न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी द्वारा पूर्व में किये गये 9 सितम्बर 2023 के आदेश को स्पष्ट किया है।
अधिवक्ताओं के धरने के दौरान पुलिस ने बनाई दूरी
हापुड़ में हुई घटना के बाद से पुलिस और अधिवक्ताओं में तनातनी का माहौल है। अधिवक्ताओं के धरने के दौरान पुलिस कर्मियों ने कचहरी परिसर से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस दौरान महामंत्री विनोद कुमार चौधरी ने भी अधिवक्ताओं से अनुशासन में रहने का आग्रह किया। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं की लड़ाई अनुशासन में रहकर लड़ी जाएगी।
