- आयुक्त, आईजी ने की कानून, शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा
- भूमाफिया, खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: बुधवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे व आईजी नचिकेता झा ने समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। कानून एवं शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक में आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार का माफिया चाहे वह भू-माफिया हो या खनन माफिया, समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रभावी एवं लगातार कार्यवाही चलती रहे। सरकारी जमीन पर काबिज लोगों का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जाम से निजात पाने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारी को वैध टैक्सी व बस स्टैंड की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए
आईजी ने कहा कि आगामी त्योहार के दृष्टिगत अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों का रिकार्ड निकालकर विवादित बिन्दुओं पर तैयारी करना सुनिश्चित करें। गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर का आपराधिक इतिहास देखते हुए अवधि को बढ़ाया जाए। उन्होंने गुंडा एक्ट, गैंगस्टर अधिनियम, हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं के विरुद्ध अपराध यथा-अपहरण, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अपराध आदि की मंडलीय समीक्षा की।
उन्होंने शस्त्र अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि मंडल में जहरीली शराब की कोई घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मंडल में लंबित विवेचनाओं की संख्या की समीक्षा करते हुए इनको प्राथमिकता से लेकर शीघ्र निस्तारित कराया जाए। वांछित अपराधियों के विरुद्ध पुलिस सक्रिय रूप से कार्यवाही करें।
अभियोजन के अंतर्गत पॉक्सो, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में हुए निर्णयों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण सहित अन्य जनपदों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध वाहनों पर कसेगी लगाम
कलक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियो के साथ बैठक की। बैठक में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध वाहनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उन्होने नगर निगम के अधिकारियों से टीम बनाकर पार्किंग स्थल को चिन्हित करने, बसो के लिए रूट निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पार्किंग के लिए अपनी निजी भूमि देना चाहता है, इस आशय की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में जारी कर दी जाये।
उन्होंने समस्त ईओ को अपनी नगर पंचायत/पालिका में वैध टैक्सी स्टैंड की जानकारी उपलब्ध कराने तथा ऐसी भूमि जो तालाब के रूप मे कागजों में दर्ज है, परन्तु मौके पर तालाब के स्वरूप में नहीं है, उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही आयुष्मान भारत तथा पीएम स्वनिधि योजना में प्रगति लाये जाने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सीओ तथा एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध खनन करने वालो पर सख्त कार्यवाही करें।
उन्होने मानक से अधिक आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज कम करने अथवा उतरवाकर स्कूल आदि को दान करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर दिवाकर सिंह, एसपी ट्रैफिक जितेन्द्र श्रीवास्तव, एसपी सिटी पीयूष कुमार, समस्त एसडीएम, आरटीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
आयुक्त ने की 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा
बुधवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में गत बैठक से वर्तमान तक जारी शासनादेश तथा उनकी प्रगति पर चर्चा/विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक आहुत की गई। आयुक्त ने कहा कि समस्त मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय निर्माणाधीन योजना एवं लाभार्थीपरक जनकल्याणकारी योजनाओं में और अधिक प्रगति लाये जाने के लिए प्लानिंग के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप जनपद स्तर पर विकास कार्यों में रुचि लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रदेश स्तर पर मंडल एवं जनपद की रैकिंग में और अधिक सुधार हो सके। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, गर्भवती महिलाओं की जांच, आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, नवजात वैक्सीनेशन, पीपीपी परियोजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वित्तीय प्रगति), जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण तथा मां-नवजात ट्रैकिंग ऐप आदि कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओ में और सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण की समीक्षा करते हुए सहभागिता योजना के अंतर्गत आमजन को सौंपे गए पशुओं का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के संबंध में जारी शासनादेश पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयुक्त ने आॅपरेशन कायाकल्प, शिक्षा का अधिकार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा नवीन स्कूल आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए अन्य तैयारियों को पूरा किये जाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सीडीओ मेरठ शशांक चौधरी, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन, सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।